लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान के रूप में देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) मिल गया. जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ये पद अभी तक खाली था, और अब इस पद पर नियुक्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान दूसरे व्यक्ति होंगे. अनिल चौहान को जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद का सफाया करने के लिए जाना जाता है.सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है. सेना में 40 साल सेवा देने के बाद अनिल चौहान पिछले साल ही रिटायर हुए थे.
जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद के सफाए को लेकर उन्हे महारथ हासिल है.लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था. साल 1981 में उन्होंने भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स को ज्वॉइन किया. वह नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून के एल्युमनी रहे. अपने 40 वर्ष के लंबे सेवाकाल के दौरान जब वो मेजर जनरल रैंक पर थे, तब उन्होंने नॉर्दन कमान के बारामुला सेक्टर में इन्फ्रेंट्री डिविजन को संभाला था.बाद में जब वो लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) बने तो पूर्वोत्तर में एक कॉर्प को लीड किया. बाद में वो ईस्टर्न कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे. सितंबर 2019 में ये पद अपनाने के बाद जब वो पिछले साल मई 2021 में रिटायर हुए।*अपनी सेवाओ के लिए कई बार हो चुके है पुरस्कृत*उन्होंने सेना मे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के प्रभार भी संभाला है. इससे पहले, अधिकारी ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया था. सेना से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा. सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है.*रक्षा मंत्रालय ने नियुक्ति को लेकर बदला था नियम* रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित तीनों रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए इसी साल गजट अधिसूचना जारी की थी. जिसमें केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक से रिटायर सैन्य अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाने को अनुमति दे दी थी. इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में बदलाव किया गया था.
