डिजिटल लेने-देन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति ट्रांजैक्शन ₹200 तक के ऑफलाइन भुगतान को मंजूरी दे दी है ।इसके लिए आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है।
₹2000 तक ऑफलाइन भुगतान की सीमा तय की गई है। offline डिजिटल भुगतान का मतलब ऐसे लेनदेन से है जिसमें इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है।
Offline मोड़ के तहत कार्ड, वॉलेट और मोबाइल से आमने-सामने भुगतान किया जा सकता है।
आरबीआई ने कहा कि इस तरह के भुगतान के लिए है और ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती है। भुगतान के ऑफलाइन होने के कारण उपभोक्ता को एलाइट कुछ समय के बाद मिलेगा।
स्माइल वैल्यू डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले आरबीआई के इस फ्रेमवर्क के अनुसार ₹200 तक का अधिकतम ऑफलाइन भुगतान किया जा सकेगा ।ऑफलाइन भुगतान की कुल सीमा ₹2000 तय की गई है।
आरबीआई ने कहा ऑफलाइन लेनदेन से खराब या कमजोर इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की उम्मीद है खासतौर पर अर्थ शहरी और ग्रामीण इलाकों में। नया फ्रेमवर्क तुरंत प्रभावित से लागू होगा। इसमें छोटे लेन-देन वाले को राहत भी मिल सकती है खास करके उन गांव कस्बों में जहां इसकी सख्त जरूरत है।
